ਸਰੀ, ਬੀ.ਸੀ. – ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (tenant improvement approval process) ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।
ਮੇਅਰ ਬਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੌਂਸਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਘਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਜਲਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ”। “ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।” ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਹੈ।”
ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਜ਼ੋਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਬਡਵੀਜ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਲਟੀ-ਫੈਮਲੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਰਮਿਟ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਪਰਮਿਟ, ਸਾਈਨ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਾਸ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸਮੀਖਿਆ, ਰੈਫਰਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਟੀਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੁਧਾਰ (Tenant Improvements) ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਝ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਇਮਾਰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸੁਧਾਰ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜਟਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ “ਮਾਈਨਰ ਟੈਨੈਂਟ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਨ-ਸਾਈਟ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 2-3 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਨੈਂਟ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਲ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰੌਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ”। “ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨੇਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ” ।
